बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि से संबंधित समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के लिए राजस्व महा अभियार की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उदेश्य लाखों की संख्या में नागरिकों की दाखिल खारिज, जमाबंदी और रसीद में सुधार और जमीन के मसले में होने वाली विवाद या समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना है, इसके बारे में किसी को भी अच्छी तरह से जानकारी न होने की वजह से परेशान हो रहे है, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है आप घर बैठे जमीन से संबंधित इस कार्य को सफलतापूर्वक करवा सकते है, आइए जानते है की इसमें क्या सब करना है |
बिहार के हर जिले में 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलने वाली राजस्व माह अभियान सालों तक याद राखी जाएगी, क्युकी इस दौरान राज्य के हर अंचल और पंचायत में राजस्व विभाग की जीतने भी टीम है वो सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घर जाकर जमीन से संबंधित इस समस्याओं का खुद ही समाधान करवा रहे है, इस अभियान को बिहार के सभी जिलों में एक साथ ही चलाया जा रहा है, जिससे रैयत को बिना किसी समस्या का सामना कीये बिना ही जमाबंदी, दाखिल खारिज और जमीन से संबंधित सभी समस्याओं को सही करने का मौका मिलेगा |
राजस्व महा-अभियान बिहार से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ?
बिहार सरकार का “राजस्व महा-अभियान” पूरे राज्य में चरण सीमा पर है, जिसका उद्देश्य जमीन से जुड़े विवादों और दस्तावेजों में जो भी गरबरी हैं उसको सही करके हर आदमी के पास उनके जमीन की दस्तावेज उपलब्ध करवाना, जिसकी शुरुआत 16 अगस्त से हो चुकी है और फिलहाल अभी 20 सितंबर 2025 तक चलेगी, इस अभियान के तहत, राजस्व विभाग की टीमें घर-घर और पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों के आवेदन ले रही हैं, जिसमें अभी तक लाखों आवेदन जमा किए जा चुके हैं, जिनमें जमाबंदी में सुधार, दाखिल-खारिज और बंटवारे जैसी मामले शामिल है, हालांकि, कुछ जगहों से कर्मचारियों की लापरवाही और आवेदन स्वीकार न करने की शिकायतें भी आई हैं, जिस पर विभाग ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है, यह अभियान सीधे तौर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाने के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई है |
राजस्व महा-अभियान बिहार का एक खास मुद्दा है जिसे बिहार सरकार नर खुद अपने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू कराई है, इस अभियान मुख्य कारण है राज्य के लोगों की जमीन से जुड़े दस्तावेजों, जैसे जमाबंदी, खाता, खेसरा, रकवा और जमीन के मालिक का नाम या उनके पिता का नाम इन सभ में मौजूद त्रुटियों को सुधारना है, इसे सरकार ने एक अभियान के तहत इसलिए जारी कीया है की इसको करने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों का चक्कर न काटना पड़े और उनका काम भी सफलतापूर्वक हो जाए |
बिहार का राजस्व महा अभियान राज्य में भूमि प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाई गई है, जिसके अंतरगत सीधे लोगों तक पहुँचकर उनकी जमाबंदी, दाखिल-खारिज और अन्य भूमि अभिलेखों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो गई है, यह पहल न केवल जमीन से जुड़े विवादों को कम करेगी, बल्कि आम लोगों के लिए राजस्व सेवाओं को भी आसान बना रही है |
अगर आप लोगों को इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुजे कॉमेंट में लिखकर जरूर शेयर करें जिससे आपके लिए मै उस जानकारी को रिसर्च करके आप तक पहुचने की कोसिस करूंगा धन्यवाद ….
इसे भी पढ़ें:- बिहार ANM भर्ती 2025: 5006 पदों पर सुनहरा मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू
BPSC फर्जी कोचिंग अलर्ट 2025: अभ्यर्थियों के लिए आयोग की बड़ी चेतावनी
बिहार STET 2025: शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न
